काठमाडौं । नागरिकले आफ्ना अधिकारबारे जानकारी पाउने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्ने र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभाग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षणका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका प्रमुख माधव पौडेल र उपप्रमुख शिवराम यादवले पनि मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा धारणा राखेका थिए।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट दीपेन्द्रबहादुर सिंह र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त बस्नेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा उठाइएका प्रमुख विषयमध्ये मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था महत्त्वपूर्ण रह्यो। आयोगका सिफारिसलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको विषय उठाउँदै मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

राजनीतिक दलहरूले सरकारबाहिर हुँदा मानवअधिकारका मुद्दा उठाउने तर सरकारमा पुगेपछि ती विषयलाई बिर्सने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। मानवअधिकारलाई राजनीतिक लाभहानिभन्दा माथि राखेर सबै दलले समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा छलफलमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

संविधानमा रहेका कतिपय अस्पष्ट तथा द्विविधायुक्त प्रावधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा समस्या सिर्जना गरेको विषयसमेत उठाइएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय मानवअधिकार विभागले मानवअधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेर आम नागरिकसम्म मानवअधिकार शिक्षा पुर्‍याउने योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। नागरिकले आफ्ना अधिकारबारे बुझ्न सके मात्रै अधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध आवाज उठाउन र न्याय खोज्न सहज हुने विषयमा जोड दिइएको थियो।

त्यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारका विषयमा साझा धारणा बनाउन अन्तरपार्टी मानवअधिकार सञ्जाल निर्माण गर्ने पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसले दलहरूबीच संवाद बढाउनुका साथै मानवअधिकारका सवालमा साझा प्रतिबद्धता विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालसम्म कारबाही तथा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका प्रतिवेदनहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नागरिकले मानवअधिकारसम्बन्धी घटनामा भएका सिफारिस र तिनको कार्यान्वयनबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

मानवअधिकार संरक्षण राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो। नागरिकमा चेतना विस्तार, आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, प्रतिवेदनको पारदर्शिता र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य बढाउन सके मानवअधिकार संरक्षणको अभियान थप प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।