NEWS DESK
काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १३० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयात गरेको चिनी तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि वीरगञ्जमा प्रतिकेजी १०६ रुपैयाँ र काठमाडौंमा ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो।
निजी क्षेत्रबाट महँगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्न बाध्य उपभोक्तालाई सरकारी संस्थानमार्फत सस्तो चिनी उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, मूल्य स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको ठूलो परिमाणको चिनी बिक्री गर्न सीमित समय पाएको छ।
सरकारले गत भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। चाडपर्वका बेला बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको थियो।
सरकारी निर्णयपछि साल्ट ट्रेडिङले आयात प्रक्रिया अघि बढाउँदै भदौ २८ गते पहिलो खेपको ९२५ मेट्रिक टन चिनी भन्सारबाट छुटाएको थियो। त्यसपछि थप चिनी आयात गरिएको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग हाल भन्सार महसुल छुटमा आयात गरिएको करिब १६ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ।
भन्सार महसुल छुटमा आयात गरिएको चिनीको लागतका आधारमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न साल्ट ट्रेडिङले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर, प्रस्ताव स्वीकृत हुन करिब एक महिना लागेपछि आयात गरिएको चिनी लामो समयसम्म गोदाममै थन्किएको थियो।
मन्त्रालयको आपूर्ति शाखाका प्रमुख नवराज घिमिरेका अनुसार आयात लागतका आधारमा वीरगञ्जमा प्रतिकेजी १०६ रुपैयाँ र काठमाडौंमा ११० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। असोज २७ गते मंगलबार मूल्य स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए।
घिमिरेका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको लागतलाई आधार बनाएर दुई स्थानका लागि फरक मूल्य निर्धारण गरिएको हो। ढुवानी तथा अन्य लागतको भिन्नताका कारण काठमाडौंको मूल्य वीरगञ्जको तुलनामा प्रतिकेजी चार रुपैयाँ बढी तोकिएको छ।
सरकारले भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा चाडपर्व लक्षित आपूर्ति व्यवस्थापनसमेत प्रभावित भएको थियो। साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी दुवै वैशाखदेखि नै भन्सार छुटसम्बन्धी निर्णयको प्रतीक्षामा थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट भदौमा मात्रै निर्णय भएपछि चिनी आयात र बिक्री प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा ढिलो भएको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले भने आफूसँग पर्याप्त चिनी मौज्दात रहेकाले भन्सार महसुल छुटमा थप चिनी आयात नगरेको जनाएको छ। कम्पनीसँग पहिल्यै २ हजार ५०० मेट्रिक टन चिनी मौज्दात थियो। त्यसबाहेक सरकारले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत खरिद गरेको थप एक हजार मेट्रिक टन चिनी पनि उपलब्ध थियो।
कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रले पर्याप्त मौज्दात र थप आयातको लागतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ चिनी नल्याइएको बताए।
उनका अनुसार कम्पनीसँग पहिल्यै रहेको चिनी र जीटुजी प्रक्रियाबाट ल्याइएको चिनीले आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था थियो। थप आयात गर्दा लागत बढ्न सक्ने भएकाले भन्सार महसुल छुटको सुविधाअन्तर्गत चिनी ल्याउन आवश्यक नपरेको उनको भनाइ छ।
मूल्य स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले साल्ट ट्रेडिङलाई अर्को चुनौती थपेको छ। करिब १६ हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्पनीले सीमित कार्यालय दिनभित्र ठूलो परिमाणको चिनी बजारमा पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
असोजको बाँकी एक दिन र कात्तिकमा कार्यालय खुल्ने १४ दिन गरी कुल १५ कार्यालय दिनमा उक्त परिमाणको चिनी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा धेरै हुने भएकाले बिक्री व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध समयसमेत सीमित छ।
यसबीच मंसिरदेखि उखु उत्पादन र नयाँ चिनी उत्पादनको सिजन सुरु हुने भएकाले बजारमा स्वदेशी चिनीको आपूर्ति बढ्न सक्छ। नयाँ उत्पादन बजारमा आउँदा मूल्य घट्ने सम्भावना रहने भएकाले तुलनात्मक रूपमा बढी लागतमा आयात गरिएको चिनी समयमै बिक्री गर्नु साल्ट ट्रेडिङका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
चिनीको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा खरिद लागत र आयात ढुवानी खर्चलाई मात्रै आधार बनाइएको विषयमा साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूका अनुसार बैंकको ब्याज, गोदाम भाडा र प्रशासनिक खर्चसमेत समावेश नगरिँदा वास्तविक लागतभन्दा कम मूल्यमा चिनी बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मूल्य निर्धारण र बिक्रीका लागि उपलब्ध समयबारे साल्ट ट्रेडिङका प्रतिनिधिहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। नयाँ चिनी बजारमा आउनुअघि मौज्दात बिक्री गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मूल्यमा सहमति जुटाइएको उनको भनाइ छ।
चाडपर्वका लागि समयमै चिनी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको आयातको मूल्य स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले सार्वजनिक संस्थानको बिक्री व्यवस्थापन र लागतसम्बन्धी चुनौती थप स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गर्दा भारतमा चिनीको मूल्य बढिरहेको थियो। भारतीय उखुको ठूलो हिस्सा इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुन थालेपछि चिनी उत्पादनमा असर परेको र मूल्य बढेको बताइएको थियो। यही परिस्थितिमा नेपालले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर चिनी आयात गर्दा लागतसमेत बढेको थियो।
अहिले बजारमा निजी व्यवसायीले प्रतिकेजी १३० रुपैयाँभन्दा बढीमा चिनी बिक्री गरिरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले वीरगञ्जमा १०६ रुपैयाँ र काठमाडौंमा ११० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउन सके उपभोक्ताले प्रतिकेजी २० देखि २४ रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न सक्ने देखिन्छ। वास्तविक बचत भने उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार मूल्य र बिक्री केन्द्रमा उपलब्ध मूल्यमा निर्भर हुनेछ।
सरकारी संस्थानले कम मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा निजी क्षेत्रलाई समेत मूल्य प्रतिस्पर्धामा दबाब पर्न सक्छ। यसले बजारमा मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, मूल्य स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ, आयातको लागत, सीमित बिक्री अवधि र नयाँ चिनी बजारमा प्रवेश गर्ने समयलाई ध्यानमा राख्दा साल्ट ट्रेडिङले मौज्दात व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। निर्धारित मूल्यमा चिनी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सके मात्रै उपभोक्ताले अपेक्षित राहत पाउनेछन्।
