काठमाडौं, साउन १६ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ। तराई–मधेसमा पछिल्ला दिनमा विकसित परिस्थितिबारे छलफल गर्न शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्रै प्रदेशहरू वास्तविक रूपमा अधिकारसम्पन्न बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास निरन्तर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको प्रभावकारी हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सरकार सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै देशका सबै भूगोल, समुदाय र सीमान्तकृत वर्गको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै संविधान बलियो भए मात्रै मुलुक र नागरिकको भविष्य सुरक्षित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दल, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्व र आमनागरिकलाई संयमता अपनाउँदै संवाद र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

बैठकमा तराई–मधेसका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, लालबाबु राउत, रामकुमार शर्मा, समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी तथा डा. सीके राउतलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले तराई–मधेसमा देखिएका समसामयिक समस्या, सुरक्षा अवस्था, सुशासनको प्रत्याभूति, सामाजिक सद्भाव तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा आफ्ना धारणा, सुझाव र मागहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।