काठमाडौं, असोज ५ । नेपालले बढ्दो जलवायुजन्य विपद् तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपाल  विश्वविद्यालय  र फर्मर इन्टरनेसनल प्रोफेसनल्स अफ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन्स (FIPMO) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उच्चस्तरीय गोलमेचले नेपालका लागि जलवायु वित्त, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली विज्ञान र कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको हो।

गत सेप्टेम्बर १३ मा ‘Disasters Without Borders: Nepal’s Voice on Loss, Damage, and Himalayan Survival’ विषयमा आयोजित गोलमेचमा ५० भन्दा बढी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, लैङ्गिक तथा जलवायु विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। हालै रसुवा–नुवाकोट–त्रिशूली करिडोरमा आएको गेग्रानसहितको आकस्मिक बाढीको घटनाको सन्दर्भमा आयोजित छलफलमा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको जलवायु जोखिम र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताबारे छलफल गरिएको थियो।

गोलमेचले नेपालले विश्वसामु हिमाली मुलुकका समस्या र जलवायुजन्य क्षतिको बलियो, प्रमाणमा आधारित मुद्दा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकबाट तयार पारिएको नीतिगत सुझावपत्रमा न्यायोचित क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage) वित्त, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, हिमाली विज्ञान तथा जलवायु घटनाको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन, जनजीवन तथा जीविकोपार्जनको संरक्षण र जोखिममा रहेका हिमाली राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय आवाजलाई प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र COP31 अघि कूटनीतिक पहल बढाउन सुझाव

सुझावपत्रमा आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (UNGA) र COP31 लाई लक्षित गर्दै नेपालले पूर्वतयारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि महासभाअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउने र न्यूयोर्कमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत नेपालको जलवायु तथा हिमाली जोखिमसम्बन्धी मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउने सम्भावना खोज्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, एसियाली मुलुकहरूको साझा चासोका रूपमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अघि बढाउन ‘Friends of Asia’ समूह निर्माणको सम्भावना खोज्न र COP31 अघि हिमाली जलवायु जोखिमसम्बन्धी नेपालको संस्थागत प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको छ।

क्षति तथा नोक्सानीका लागि बहुच्यानल वित्त परिचालन

नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसका लागि Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) सम्पन्न भएपछि दाता सम्मेलन आयोजना गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

साथै, जलवायु वित्तका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय माध्यम परिचालन गर्दै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली उत्थानशीलताका लागि विशेष दूत

गोलमेचको अर्को महत्वपूर्ण सुझावका रूपमा जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली उत्थानशीलताका लागि विशेष दूत (Special Envoy for Climate Change and Himalayan Resilience) नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष दूतले जलवायु अनुसन्धान, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनबीच समन्वय कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सुझावमा उल्लेख छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति र वित्तीय संयन्त्रसँग जोड्न यस्तो संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।

गोलमेचले हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई नेपाल एक्लैको समस्या नभई सीमापार प्रभाव पार्ने साझा चुनौतीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

Nepal बिश्व विद्यालय  र फिप्मोले सरकारसँग आगामी दिनमा आवश्यक परामर्श तथा प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, विश्वविद्यालय अफ नेपालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालका जलवायु तथा हिमाली सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन आग्रह गरेको छ।